बजट-2022

बजट 2022 पूरी जानकारी | union budget 2022 india

बजट 2022 | union budget 2022 india | भारत का बजट 2022-23 union budget | फ़रवरी बजट 2022 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने जीवन में चौथी बार union बजट पेश करने जा रही है.

हर बार की तरह इस बार भी वित्त मंत्री अपनी टीम के साथ सबसे पहले राष्ट्रपति से मिलने,राष्ट्रपति भवन पहुंची.

ठीक 11 बजे सांसद में निर्मला सितारमन ने बजट को देश के सामने रखा.

बजट-2022

इस बार budget 2022 में पेपर का इस्तेमाल कम किया गया है. उसकी जगह सांसद में मौजूद लगभग सभी के हाथों में digital बजट ही दिया जाएगा.ये बजट 2022 की digital copy सबको दी गई.

यह दूसरी बार पेपर लेस बजट पेश होने जा रहा है पहली बार पेपर लेस बजट यानी digital budget 2021 में पेश किया गया था.

लोकडाउन और बेरोजगारी की मार झेल चुके आम आदमी से लेकर किसानो तक और छोटे व्यापारी से लेकर मंडी बाज़ार तक हर कोई बजट 2022 से कड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है.

बजट 2022 पेश होने से पहले ही सेंसेक्स में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला.

बजट-2022

चलिए जानते है उस बार बजट 2022 में देश को क्या क्या सौगात मिलने वाली है. क्या महंगा होगा? क्या सस्ता होगा?

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बजट 2022 |union budget 2022 india

इस बार का आम बजट युवाओं – महिलाओं और किसानो के हित को ध्यान में रख कर बनाया गया है.एक आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दिया जाएगा 

इस बार indian union बजट 2022-23 में निजी निवेश को बढावा देने का लक्ष्य है और देश मे मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा.

चलिए जानते है बजट 2022 के अनुसार क्या क्या सस्ता हुआ :- 

  1. चमड़े से बने सामान हुए सस्ते
  2. Mobile फोन और चार्जर हुए सस्ते
  3. ज़ेवर गहने हुए सस्ते
  4. विदेश से आने वाली मशीने हुई सस्ती 
  5. खेती के सामान हुए सस्ते 

 

भारतीय union budget 2022 से मिले ये फायदे

  • मेक इन india के तहत 60 लाख नई नौकरियां मिलेगी.
  • जल्द आएगा LIC का IPO (आईपीओ)
  • Digital अर्थव्यवस्था को बढावा देने का लक्ष्य
  • हाईवे पर 20 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होंगे.
  • 400 वन्दे मातरम ट्रेन चलाई जाएगी. इस प्रोजेक्ट को अगले 3 सालो में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया.
  • MSME सेक्टर के लिये 6 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान
  • PPP मॉडल पर ज़ादा जोर दिया जाएगा.
  • तिलहन का घरेलू उत्पादन बढाया जाएगा.
  • किसानो को MSP के जरिये 2.7 लाख करोड़ देने की policy बनाई जाएगी.
  • सरकार की ओर से भारत को केमिकल खेती से मुक्त करने हेतु भारी निवेश के द्वारा ऑर्गेनिक खेती को बढावा दिया जाएगा.
  • IT सेक्टर को ओर मजबूत किया जाएगा
  •  केन बेतवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ रुपए
  • MSME सेक्टर पर 6 हज़ार करोड़ फंड invest किये जाएंगे.
  • किसानो को MSME के जरिये 2.7 लाख करोड़
  • अब क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन कर सकेंगे छात्र (students)
  • स्कूलों में वन क्लास -one टीवी चैनल से पढ़ाई की जाएगी.education system को पहले से आधुनिक और मजबूत किया जाएगा.
  • भारत में हर घर से नल द्वारा जल आएगा इस बड़े प्रोजेक्ट के लिये 60 हज़ार करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
  • 2 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपग्रेड किये जाएंगे.
  • PM आवास योजना के तहत 80 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा.
  • पुर्वोत्तर जिलों के विकास के लिये 1500 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे.
  • सीमावर्ती गाँवो का विकास किया जाएगा.
  • खेती में dron के इस्तेमाल को बढावा मिलेगा.
  • किसानो को वित्तीय सहायता दी जाएगी.
  • डाक घरो में ATM और बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी.
  • 2022 में 1.5 लाख डाक घरो में कोर बैंकिंग सुविधा देने का लक्ष्य.
  • 75 जिलों में 75 E-बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी.
  • अब आईटीआई स्टूडेंटस को आधुनिक मशीनों का ज्ञान देने पर जोर दिया जाएगा इसी के साथ dron बनाने की दी जाएगी ट्रेनिंग
  • 2022 में इम्बेडेड E-पासपोर्ट जारी होंगे.
  • टायर 2 – टायर 3 शहरों में आधुनिक सुविधाए दी जाएंगी.
  • सार्वजनिक परिवाहन में EV (इलेक्ट्रिक वाहनों) को मिलेगा बढावा.
  •  बड़े पैमाने पर बनाए जाएंगे इलेक्ट्रिक विहिकल चार्जिंग स्टेशन.
  • कम्पनीयों का रजिस्ट्रेशन आसान होगा.
  • गतिशक्ति स्कीम के तहत विकास की योजना.
  • 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे.
  • 5G mobile सेवा के लिये स्प्रेक्टरम की नीलामी की जाएगी. भारत में 2022 में 5G network service शुरू करने की योजना.
  • गावों में बेहतर internet सुविधा प्रदान करने के लिये ब्रॉडबेंड सेवा पहुंचाई जाएगी. इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिये गाँवो को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा.
  • डिफेन्स में भारत को आत्मनिर्भ बनाने पर जोर देने हेतु भारी फंड दिया जाएगा. ताकी स्वदेशी अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया जा सके.
  • रक्षा क्षेत्र में रिसर्च के लिये रक्षा बजट का 25% खर्च होगा.
  • रक्षा क्षेत्र में निजी कम्पनियो को बढावा देंगे.
  • रक्षा क्षेत्र में मेक इन india को बढावा.
  • भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा खुद की digital currency जारी की जाएगी जो की block chain पर आधारित होगी.
  • ग्रीन बांड से पैसे जुटाने के मकसद से ग्रीन बांड जारी किये जाएंगे
  • कर दाता को गलती सुधारने का मौका मिलेगा.
  • सिंगल विंडो portal को बढावा
  • कारपोरेट tax में सरचार्ज घटाया गया. कारपोरेट tax पहले 1
  • भारत में क्रिप्टो currency से होने वाले लाभ (कमाई) पर 30% का लगेगा tax.
  • सहकारी संस्थाओ का tax घटाया गया.सहकारी संस्थाओ का tax 18% से 15% तक कर दिया गया.
  • दिव्यांग जनो को tax में राहत का ऐलान.
  • NPS में tax छूट का दायरा बढाया गया.
  • नया tax रेफॉर्म्स सिस्टम जारी किया जाएगा. यदि ITR में कोई गलती होती है तो उसे सही करने के लिये 2 साल का वक़्त मिलेगा.
  • Startup को 31 मार्च 2023 तक tax छूट का फायदा.
  • राज्य के कर्मचारियों को tax में 14% तक की छूट
  • करंद्रीय मंत्रालयों के लिये अलग से e बैंकिंग सुविधाए दी जाएंगी.
  • 2022 में E-पासपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा.
  • LTCG पर 15% से ज़ादा का सरचार्ज नहीं लिया जाएगा.
  • इस बार income tax में कोई बदलाव नहीं किया गया.
  • पेंशन पाने वालों को tax में मिलेगी छूट.
  • चमड़े से बने सामान सस्ते होंगे.
  • हीरे जवाहरत (गहने) पर कस्टम ड्यूटी घटाई जाएगी.
  • SEZ की जगह नया क़ानून आएगा.

इस बार indian union budget 2022-23 के अनुसार digital लक्ष्य को बढावा देने जा लक्ष्य 

इससे पहले निर्मलासितारामन रक्षा मंत्री के पद पर कार्य कर चुकी है.

चलिए union budget 2022 मे मौजूद कुछ ऐसे शब्दों का मतलब जान लेते है जिनके बारे जानकारी नहीं.

 

Green bond project :-

ज़ब सरकार को कुछ green project यानी (प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए प्रकृति की मदद से मानव उपभोग तैयार किये जाने वाले sources का निर्माण करना) setup करने होते है तो उसके लिये बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है इतना बड़ा फंड जुटाने के लिये सरकार इन project से जुड़े वैल्युएबल कागज़ी bond बनाती है और उसे लोगो को या बैंको को या किसी financial इंस्टिट्यूशन को देकर फंड एकत्रित करती है 

ग्रीन बांड ऋण प्राप्त करने का जरिया जिसका मुख़्ता उपयोग ग्रीन पावर, सोलर पावर, बायोमाश पावर, स्मॉल हाइड्रॉ पावर, वेस्ट-टू-पावर मे होता है।

 

PPP :- इसका full form है public private partnerships 

किसी भी परियोजना को पूर्ण करने के लिए सरकार निजी कंपनी के साथ साझेदारी कर दोनों अपने अनुभव द्वारा परियोजना के लिए धन एकत्रित किया जाता है। जिसका लाभ सरकार और निजी कंपनी दोनों को होता है

 

NPS:- इसकी full form है national pention scheem 

नेशनल पेंशन स्कीम, यह स्कीम जनवरी 2004 मे सरकारी कर्मचारिओं के लिए शुरू किया।  कर्मचारी अपने अपने जॉब के दौरान कुछ राशि नियमित रूप से जमा करता है जो वह आवश्यकता उत्पन्न होने पर उपयोग कर सकता है बाकी धनराशि रिटायर्मेंट के बाद उपयोग करता है।

 

LTCG :- इसकी full form है Long term capital gains tax –

लिस्टेड share खरीदने के 12 मास बाद बेचने से प्राप्त लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल gains कहते है, उस लाभ पर सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है.

 

SEZ (Special Economic zone )

वह क्षेत्र जहाँ व्यापार, उत्पादन, आर्थिक क्रियाकलाप, और व्यवसाहिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है।

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